अपक्षामधील बहुतेकजण भाजप, काँग्रेस, म ए स चे बंडखोर, सर्वच पक्षांमध्ये बंडखोरी
प्रगतीवाहिनी वार्ता; बेळगावी; प्रथमच पक्षचिन्हावर लढविल्या गेलेल्या, बेळगावी महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालावर संपूर्ण राज्याचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. कोणते अंदाज खरे ठरणार हे सहा तारखेला समजणार आहे. असे असले तरी बरेच जण आडाखे बांधण्यामध्ये रमले आहेत. फारशी चाहूल न लागता अचानकपणेच पक्षांच्या चिन्हावर निवडणूक घेण्याच्या निर्णयामुळे आणि उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेल्यांची छाननी करण्यासाठी पुरेसा वेळ न मिळाल्यामुळे, तिकिटे देण्याची ध्येय धोरणे ठरवणे व पक्षाला योग्य उमेदवार निवडणे, या गोष्टी अत्यंत गोंधळामध्ये पार पाडाव्या लागल्या. उमेदवारांना निवडताना अनेक वॉर्डांमध्ये अनपेक्षित अशा घटना घडल्या आहेत. भाजपने 56 वार्डामध्ये उमेदवार उभे केले आहेत. असले तरी, पक्षनेत्यांचा दबाव, लोकप्रियता आणि उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता या सर्वांची सांगड घालताना (निवड समितीची ) दमछाक झाली. अधिकृत उमेदवारांची निवड झाल्यानंतर अनेक इच्छुकांनी बंडखोरी केली. किंबहुना असे म्हणता येईल की अधिकृत उमेदवारांपेक्षा बंडखोरांची संख्या कितीतरी पटीने जास्त आहे. पण त्यातील मोजक्यानीच अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज भरले. बरेच इच्छुक मनात असूनसुद्धा नेत्यांचा मान राखून बंडखोरी पासून दूर राहिले. काँग्रेसने फक्त 45 वार्डांमध्ये उमेदवार उभे केले सर्व 58 वार्डामध्ये उमेदवार उभे करणे काँग्रेसला सहज शक्य होते, परंतु ज्या तेरा वार्डामध्ये मोठ्या प्रमाणात मतभेद होते, अशा वार्डामध्ये कोणालाही बी फार्म दिले नाहीत. त्यामुळे काँग्रेसमधील अनेक इच्छुकांनी बंडखोरी करून अपक्ष म्हणून फॉर्म भरले. म ए स ची शक्ती दिवसेंदिवस क्षीण होत चालली आहे, हे आता स्पष्टपणे दिसून येत आहे, असे असले तरी लॉटरीमध्ये भाग्य आजमावण्याचा प्रयत्न जसे गरीब लोक करतात त्याचप्रमाणे म ए स मध्येही अनेक इच्छुक होते त्यातील कांही जणाना तिकिटे मिळाली नाहीत, त्यापैकी काही जणांनी बंडखोरी करून अपक्ष म्हणून फॉर्म भरला आहे. या सर्वांमुळे बंडखोर अपक्षांची संख्या ही खरोखरच्या अपक्षांपेक्षाही फारच मोठी झाली आहे.
त्रिशंकू पालिका
इंटेलिजन्स रिपोर्ट आणि राजकीय विश्लेषकांचे असे मत आहे की सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला 20 ते 22 आणि काँग्रेसला 10 ते 12 जागा मिळतील म ए समितीचे किती आणि कोण निवडून येतील याबद्दल भाष्य करण्याचे धाडस विश्लेषकांना सुद्धा झाले नाही. अपक्ष (बहुतेक बंडखोर) मात्र फार मोठ्या संख्येने म्हणजेच 28 ते 30 इतक्या संख्येने निवडून येत येऊ शकतील, असे बऱ्याच जणांना वाटते. अशा या गोंधळाच्या आणि विचित्र परिस्थिती मध्ये नगराध्यक्षपदाची माळ कोणत्या पक्षाच्या (की बंडखोरच्या ?) गळ्यात पडणार याचा अंदाज बांधणे अतिशय कठीण होऊन बसले आहे.
नगराध्यक्षपद सामान्य वर्गासाठी राखीव असल्यामुळे नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवार मिळणे कोणत्याही पक्षाला कठीण नाही.
समजा जर भाजपला 20 ते 22 जागा मिळाल्या तर, आठ ते दहा बंडखोरांना आपल्याकडे वळवून भाजप आपला नगराध्यक्ष आणू शकते. ऑपरेशन कमळ भाजपने पुन्हा एकदा राबविले तर त्यात फारसे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. काँग्रेस किंवा म ए स ला मात्र स्वतःच्या बळावरच काय, एकत्र येऊन सुद्धा नगराध्यक्षपदासाठी पुन्हा अपक्षांचा पाठिंबा मिळवावा लागेल असे दिसते. काँग्रेसला साधारण 20 अपक्ष नगरसेवकांना बरोबर घ्यावे लागेल पण असे घडले तरी, अपक्ष जास्त असल्यामुळे काँग्रेसची फरफट होईल हे निश्चित. म ए स ला नगराध्यक्ष पद मिळेल अशी अपेक्षा करणे म्हणजे, दिवसा स्वप्न पाहिल्यासारखे असेल, कारण मुळात त्यांचे दहा-बारा उमेदवारसुद्धा निवडून येतील याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. याशिवाय आणखी एक पर्याय म्हणजे काँग्रेस व म ए स ने आणखी काही अपक्षांचा पाठिंबा मिळवणे, पण जरी अशाप्रकारे (महाराष्ट्रातील त्रिपक्षीय सरकार प्रमाणे) हे सर्व एकत्र आले तरी नगराध्यक्ष पद कोणाला मिळावे यावर एकमत होणे फार कठीण आहे, याशिवाय आज-काल अपक्षांच्या अपेक्षा भलत्याच वाढल्यामुळे काँग्रेस-म ए स ला अपक्षांच्या पाठिंब्यासाठी फार मोठी किंमत मोजावी लागेल (जशी परिस्थिती सध्या महाराष्ट्रात आहे त्याप्रमाणे).
या सर्वांपेक्षा अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या भाजप आणि म ए स च्या, बंडखोर नगरसेवकांना आपल्याकडे ओढून घेणे काँग्रेसला आणि (त्यापेक्षा जास्त भाजपला) सोपे जाईल असे वाटते. त्याशिवाय आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कन्नड संघटनांनी ज्यांना पाठिंबा दिला आहे, अशा भाजप किंवा काँग्रेसच्या बंडखोरांनी जर म ए स बरोबर संगनमत करायचे ठरवले तर कन्नड संघटना शांत राहतील काय किंवा काय करतील?
आणखी एक शक्यता म्हणजे म ए स ला दूर ठेवण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेसने एकत्र येणे. परंतू राजकारणात काहीही होऊ शकते हे गृहीत धरून सुद्धा, भाजप आणि काँग्रेस एकत्र येणे ही गोष्ट दुरापास्तच आहे, कारण राज्य आणि केंद्रामध्ये या दोन्ही पक्षातून विस्तव सुद्धा जात नाही. नगराध्यक्षपद कोणाला मिळेल याचे भविष्य वर्तवणे सध्यातरी कोणालाही शक्य होणार नाही असे दिसते. एक मात्र नक्की की, या निवडणुकांचे निकाल हे सर्वांनाच, पुढील निवडणुकीमध्ये सर्वांनाच मार्गदर्शक ठरतील.
नगराध्यक्षपद सामान्य वर्गासाठी राखीव असल्यामुळे नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवार मिळणे कोणत्याही पक्षाला कठीण नाही.
समजा जर भाजपला 20 ते 22 जागा मिळाल्या तर, आठ ते दहा बंडखोरांना आपल्याकडे वळवून भाजप आपला नगराध्यक्ष आणू शकते. ऑपरेशन कमळ भाजपने पुन्हा एकदा राबविले तर त्यात फारसे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. काँग्रेस किंवा म ए स ला मात्र स्वतःच्या बळावरच काय, एकत्र येऊन सुद्धा नगराध्यक्षपदासाठी पुन्हा अपक्षांचा पाठिंबा मिळवावा लागेल असे दिसते. काँग्रेसला साधारण 20 अपक्ष नगरसेवकांना बरोबर घ्यावे लागेल पण असे घडले तरी, अपक्ष जास्त असल्यामुळे काँग्रेसची फरफट होईल हे निश्चित. म ए स ला नगराध्यक्ष पद मिळेल अशी अपेक्षा करणे म्हणजे, दिवसा स्वप्न पाहिल्यासारखे असेल, कारण मुळात त्यांचे दहा-बारा उमेदवारसुद्धा निवडून येतील याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. याशिवाय आणखी एक पर्याय म्हणजे काँग्रेस व म ए स ने आणखी काही अपक्षांचा पाठिंबा मिळवणे, पण जरी अशाप्रकारे (महाराष्ट्रातील त्रिपक्षीय सरकार प्रमाणे) हे सर्व एकत्र आले तरी नगराध्यक्ष पद कोणाला मिळावे यावर एकमत होणे फार कठीण आहे, याशिवाय आज-काल अपक्षांच्या अपेक्षा भलत्याच वाढल्यामुळे काँग्रेस-म ए स ला अपक्षांच्या पाठिंब्यासाठी फार मोठी किंमत मोजावी लागेल (जशी परिस्थिती सध्या महाराष्ट्रात आहे त्याप्रमाणे).
या सर्वांपेक्षा अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या भाजप आणि म ए स च्या, बंडखोर नगरसेवकांना आपल्याकडे ओढून घेणे काँग्रेसला आणि (त्यापेक्षा जास्त भाजपला) सोपे जाईल असे वाटते. त्याशिवाय आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कन्नड संघटनांनी ज्यांना पाठिंबा दिला आहे, अशा भाजप किंवा काँग्रेसच्या बंडखोरांनी जर म ए स बरोबर संगनमत करायचे ठरवले तर कन्नड संघटना शांत राहतील काय किंवा काय करतील?
आणखी एक शक्यता म्हणजे म ए स ला दूर ठेवण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेसने एकत्र येणे. परंतू राजकारणात काहीही होऊ शकते हे गृहीत धरून सुद्धा, भाजप आणि काँग्रेस एकत्र येणे ही गोष्ट दुरापास्तच आहे, कारण राज्य आणि केंद्रामध्ये या दोन्ही पक्षातून विस्तव सुद्धा जात नाही. नगराध्यक्षपद कोणाला मिळेल याचे भविष्य वर्तवणे सध्यातरी कोणालाही शक्य होणार नाही असे दिसते. एक मात्र नक्की की, या निवडणुकांचे निकाल हे सर्वांनाच, पुढील निवडणुकीमध्ये सर्वांनाच मार्गदर्शक ठरतील.
ಪ್ರಗತಿವಾಹಿನಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಗ್ರುಪ್ ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ