*CREDAI Urges Chief Minister’s Intervention Over E-Khata and Kaveri-2 Issues Affecting Property Registrations in Belagavi*
CREDAI Urges Chief Minister’s Intervention Over E-Khata and Kaveri-2 Issues Affecting Property Registrations in Belagavi
Pragativahini News, Belagavi: Recent changes in the E-Khata and Kaveri-2 software systems have created serious challenges for the real estate and construction sector in certain parts of Belagavi, prompting the Confederation of Real Estate Developers’ Associations of India (CREDAI), Belagavi Chapter, to seek the urgent intervention of Chief Minister D.K. Shivakumar.
In a memorandum submitted to the Chief Minister, concerned ministers, and senior government officials, a delegation led by CREDAI Belagavi President Yuvraj Hulji and Secretary Prashant Wandkar stated that technical and operational issues in the E-Khata and Kaveri-2 systems have virtually brought property registrations to a standstill in areas such as Tilakwadi, Sankeshwar and several other localities, causing hardship to citizens, builders, banks, and financial institutions.
Obstacle to Registration of Perpetual Lease Properties
The memorandum highlights that the most critical issue relates to Nirantar Patta (Perpetual Lease) properties located in areas including Tilakwadi, Nehru Nagar, Mujawar Galli, Fort Road, Station Road and Patil Galli.
Many of these properties were granted on perpetual lease 70 to 100 years ago, and the names of the original lessors continue to appear in the CTS records. After the integration of Kaveri-2 with the E-Aasthi system, the original lessors are now shown as the owners, while the present leaseholders are reflected only as taxpayers.
As a result, the consent and physical presence of the original owners or their legal heirs are being insisted upon for registration. Since many of the original lessors are no longer alive and tracing their legal heirs is often impossible, the registration process has become extremely complicated.
The memorandum also alleges that in some cases, individuals claiming to be legal heirs are demanding unjustified payments, leading to the stalling of genuine transactions.
Difficulties for Firms, LLPs and Companies
CREDAI has also pointed out problems faced by partnership firms, LLPs and private limited companies. Under the present system, E-Aasthi reflects the names of all partners and directors, while Kaveri-2 requires the physical presence of each of them during registration.
Although partnership deeds and company documents authorize specific representatives to execute transactions, the new requirements are causing delays and operational difficulties, the association stated.
Opposition to Life Certificate Requirement for GPA Transactions
The association has also objected to the recent government notification mandating a Life Certificate, valid for only seven days, for all transactions executed through a General Power of Attorney (GPA).
According to CREDAI, the rule has created significant hardships for NRIs, senior citizens and medically unfit individuals. In Joint Development Agreements (JDAs) and other development projects, repeated submission of Life Certificates is delaying transactions and increasing compliance burdens.
Fear of ₹5,000 Crore Revenue Loss
The memorandum estimates that these issues may have resulted in a government revenue loss of nearly ₹5,000 crore during the 2025-26 financial year, particularly in the last quarter.
The association said that declining property registrations have put developers under financial stress, prevented homebuyers from securing legal ownership, and created documentation issues that are affecting bank loan approvals.
It also warned that prolonged disruption could adversely impact thousands of workers dependent on the construction sector, including masons, carpenters, electricians, plumbers and daily wage labourers.
Appeal to the Chief Minister
CREDAI has urged Chief Minister D.K. Shivakumar to intervene immediately and:
Resolve the technical issues in the Kaveri-2 and E-Aasthi systems.
Relax the requirement of the original lessor’s presence in the registration of perpetual lease properties and recognize leasehold rights.
Allow authorized signatories to execute transactions on behalf of firms, LLPs and companies.
Reconsider the Life Certificate requirement for GPA transactions.
Expedite the clearance of pending registrations and restore normal functioning of the property market.
CREDAI Belagavi President Yuvraj Hulji, Secretary Prashant Wandkar and member Amar Aknoji expressed hope that timely government intervention would restore public confidence, improve ease of doing business, and prevent further economic and revenue losses.
ई-खाता आणि कावेरी-2 तांत्रिक अडचणींमुळे बेळगावात मालमत्ता नोंदणीचा खोळंबा; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची क्रेडाईची मागणी
बेळगाव : ई-खाता (E-Khata) आणि कावेरी-2 (Kaveri-2) प्रणालीमध्ये अलीकडे करण्यात आलेल्या बदलांमुळे बेळगावातील काही भागांतील रिअल इस्टेट आणि बांधकाम क्षेत्र गंभीर संकटात सापडले असून, या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी क्रेडाई बेळगावने मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे केली आहे.
क्रेडाई बेळगावचे अध्यक्ष युवराज हुलजी आणि सचिव प्रशांत वांडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ई-खाता आणि कावेरी-2 प्रणालीतील तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणींमुळे बेळगावातील टिळकवाडी, संकेश्वर तसेच इतर काही भागांमध्ये मालमत्ता नोंदणी प्रक्रिया जवळपास ठप्प झाली असून, नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक, बँका आणि वित्तीय संस्थांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
निरंतर पट्टा (Perpetual Lease) मालमत्तांच्या नोंदणीला अडथळा
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, टिळकवाडी, नेहरू नगर, मुजावर गल्ली, फोर्ट रोड, स्टेशन रोड आणि पाटील गल्ली या भागांतील निरंतर पट्टा (Perpetual Lease) मालमत्तांबाबतची समस्या अत्यंत गंभीर बनली आहे.
७० ते १०० वर्षांपूर्वी देण्यात आलेल्या या मालमत्तांमध्ये मूळ जमीनमालकांची नावे आजही सीटीएस नोंदींमध्ये आहेत. कावेरी-2 आणि ई-आस्थी प्रणालीच्या एकत्रीकरणानंतर मूळ जमीनमालकांनाच मालक म्हणून दाखवले जात असून, सध्याच्या भाडेपट्टाधारकांना केवळ करदाते म्हणून नोंदवले जात आहे.
यामुळे नोंदणीसाठी मूळ मालक किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांची संमती आणि उपस्थिती आवश्यक ठरत आहे. अनेक मूळ मालकांचे निधन झाले असून त्यांचे वारस शोधणे कठीण असल्यामुळे नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे.
काही प्रकरणांमध्ये स्वतःला वारसदार म्हणवून घेणारे लोक अवास्तव आर्थिक मागण्या करत असल्याने खऱ्या व्यवहारांनाही अडथळा निर्माण होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
कंपन्या, एलएलपी आणि भागीदारी संस्थांनाही अडचणी
भागीदारी संस्था, एलएलपी आणि खासगी कंपन्यांच्या नावावरील मालमत्तांच्या नोंदणीबाबतही गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ई-आस्थीमध्ये सर्व भागीदार आणि संचालकांची नावे दिसत असून, कावेरी-2 प्रणाली सर्वांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे बंधनकारक करत आहे.
भागीदारी करार आणि कंपनीच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये अधिकृत प्रतिनिधींना व्यवहार करण्याचा अधिकार असतानाही नवीन नियमांमुळे व्यवहारांना विलंब होत असल्याचे क्रेडाईने नमूद केले आहे.
जीपीए व्यवहारांसाठी लाइफ सर्टिफिकेटच्या अटीला विरोध
सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार, जनरल पॉवर ऑफ अटर्नी (GPA) द्वारे होणाऱ्या व्यवहारांसाठी केवळ सात दिवस वैध असलेले लाइफ सर्टिफिकेट बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या नियमामुळे परदेशात राहणारे भारतीय, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्तींना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असून, संयुक्त विकास करार (JDA) आणि विकास प्रकल्पांमध्ये वारंवार लाइफ सर्टिफिकेट सादर करण्याची वेळ येत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
₹5,000 कोटी महसूल नुकसानीची भीती
या सर्व समस्यांमुळे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, विशेषतः शेवटच्या तिमाहीत, सरकारला सुमारे ₹5,000 कोटी महसूल तोटा सहन करावा लागला असावा, असा अंदाज निवेदनात व्यक्त करण्यात आला आहे.
मालमत्ता नोंदणी कमी झाल्यामुळे विकासक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत, घरखरेदीदारांना मालकी हक्क मिळत नाहीत आणि कागदपत्रांमधील विसंगतीमुळे बँकांनाही कर्ज मंजूर करण्यात अडचणी येत आहेत.
यामुळे बांधकाम क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या हजारो मजूर, गवंडी, सुतार, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर आणि इतर दैनंदिन वेतनधारकांच्या उपजीविकेवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी
क्रेडाईने मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना तातडीने हस्तक्षेप करून:
- कावेरी-2 आणि ई-आस्थी प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात.
- निरंतर पट्टा मालमत्तांच्या नोंदणीसाठी मूळ जमीनमालकांच्या उपस्थितीची सक्ती शिथिल करून भाडेपट्टा हक्कांना मान्यता द्यावी.
- कंपन्या, एलएलपी आणि भागीदारी संस्थांच्या व्यवहारांसाठी अधिकृत स्वाक्षरीधारकांना मान्यता द्यावी.
- जीपीए व्यवहारांसाठी लाइफ सर्टिफिकेटची अट पुनर्विचार करून सुलभ करावी.
- प्रलंबित नोंदण्या तातडीने निकाली काढून मालमत्ता बाजारातील व्यवहार पूर्ववत सुरू करावेत.
वेळीच योग्य निर्णय घेतल्यास नागरिकांचा विश्वास पुन्हा निर्माण होईल, व्यवसाय सुलभता वाढेल आणि सरकारचा महसूल तसेच अर्थव्यवस्थेचे नुकसान टाळता येईल, अशी अपेक्षा क्रेडाई बेळगावचे अध्यक्ष युवराज हुलजी, सचिव प्रशांत वांडकर आणि अमर अक्नोजी
यांनी व्यक्त केली आहे.
